संपदा संचालनालय के ई-आवास वेब पोर्टल का नरोन्हा प्रशासन अकादमी में हुआ प्रशिक्षण शिविर,राजधानी के सभी डीडीओ हुए शामिल
ई-आवास पोर्टल के ज़रिये शासकीय आवास आवंटन प्रक्रिया होगी आसान : एस.एन.मिश्रा
भोपाल | राजधानी के नरोन्हा प्रशासन अकादमी के ऑडिटोरियम में हुए संपदा संचालनालय के वेब पोर्टल ई-आवास के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बोलते हुए म.प्र शासन गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने कहा कि ई-आवास पोर्टल के अमल में आने से आवास आवंटन की प्रक्रिया को सही ढंग से संपादित करने पर आने वाले समय में भोपाल में कार्यरत समस्त अधिकारी- कर्मचारियों की आवास समस्या को आसानी से दूर किया जा सकेगा। इस पोर्टल से न केवल आवंटन हेतु शासकीय आवास उपलबध होने की सही जानकारी मिलेगी बल्कि शासकीय कर्मचारी को बिना किसी परेशानी के निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से आवंटन का कार्य संपादित हो सकेगा ।
शासकीय आवास आवंटन की समस्या का होगा समाधान : डॉ.आरआर भोंसले
संपदा संचालनालय संचालक डॉ.आरआर भोंसले ने शिविर के अपने उद्बोधन में बताया कि इस पोर्टल से न केवल आवास आवंटन की लंबी प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का समाधान होगा बल्कि इससे शासकीय आवासों की लाइसेंस फीस जमा करने की समस्या दूर होने के साथ ही कर्मचारी के रिटायर होने पर उसके पेंशन प्रकरणों का भी आसानी से निराकरण हो सकेगा।
इस अवसर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक सुनील जैन एंव वैज्ञानिक पुष्पांकर चन्द द्वारा इस ई-आवास वेब पोर्टल का विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण देते हुए मार्गदर्शन किया गया। कोष एंव लेखा संचालक जेके शर्मा ने इस मौके पर बोलते हुए वित्त विभाग के पोर्टल आईएफएमएस से ई -आवास पोर्टल के इंटीग्रेशन को लेकर अधिकारियों को उचित जानकारी दी |
संपदा संचालनालय के आवंटन अधिकारी मुकुल गुप्ता ने इस अवसर पर अपने आभार उदबोधन में प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों एवं उपस्थित सभी डीडीओ द्वारा गंभीरता से प्रशिक्षण लेने पर आभार व्यक्त किया| श्री गुप्ता ने बताया कि संपदा संचालनालय के ई-आवास वेब पोर्टल www.sampada.mp.gov.in के वित्त विभाग की पोर्टल आईएफएमएस से सही ढंग से इंटीग्रेशन हो जाने पर भविष्य में भोपाल से ट्रांसफर होने वाले व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के शासकीय आवास को रिक्त कराने की समस्या सुलझने के साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियो एंव ट्रांसफर होकर भोपाल आने वाले कर्मचारियों को समय पर शासकीय आवास मिलने की बात भी कही |